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Bilaspur Express न्यूज़ ,नई दिल्ली: कश्मीर के पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले के बाद भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है। हमले के ठीक एक हफ्ते बाद केंद्र सरकार में हलचल तेज हो गई है और लगातार उच्चस्तरीय बैठकें हो रही हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। यह बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि बुधवार को कैबिनेट मामलों की सुरक्षा समिति (CCS) की बैठक होने जा रही है, जो एक हफ्ते में दूसरी बार हो रही है।
सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने बैठक में सुरक्षाबलों को आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पहलगाम हमले के दोषियों को किसी भी सूरत में न बख्शे जाने की बात दोहराई। बैठक में हालात की समीक्षा के साथ-साथ आगे की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
इससे पहले मंगलवार सुबह दिल्ली में गृह मंत्रालय में भी एक हाई लेवल बैठक आयोजित की गई। इसमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, BSF, असम राइफल्स, NSG, CRPF, SSB और CISF के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इन बैठकों का उद्देश्य बुधवार को होने वाली CCS और CCPA की बैठकों की तैयारियों को अंतिम रूप देना है।
पहलगाम हमला: 26 लोगों की मौत, पीएम ने दौरा बीच में छोड़ा
22 अप्रैल को पहलगाम में सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने पर्यटकों से धर्म पूछकर गोलियां बरसाईं, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हुए। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस घटना से देशभर में गुस्से की लहर दौड़ गई।
हमले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा बीच में ही छोड़कर भारत वापसी की और आपात बैठकें शुरू कर दीं।
भारत का सख्त जवाब: सिंधु जल समझौता स्थगित
आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए। सबसे बड़ा फैसला 1960 के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का रहा। इसके साथ ही अन्य कई रणनीतिक और राजनयिक कदम उठाए गए हैं, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है।
भारत की यह सख्ती दिखाती है कि अब आतंक के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर सख्ती से अमल हो रहा है। बुधवार को होने वाली CCS और CCPA की बैठक में और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।